BreakingNew Cities: देश में इन जगहों पर बसाए जाएंगे आठ नए शहर, 8000 हजार करोड़ रुपये हुए मंजूर

8 New Cities: देश में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए केंद्र सरकार देश में 8 नए शहर विकसित करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश करते हुए 8 नए शहरों का प्लान रखा. 15वें वित्त आयोग ने भी आठ राज्यों में आठ नए शहर बसाने के लिए आठ हजार करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है. आइये जानते है इसके बारे में विस्तार से.

Breaking News (ब्यूरो) : वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 8 नए ग्रीनफ़ील्ड शहर बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपये आवंटित भी किए हैं. यानी एक शहर बसाने पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

भारत सरकार की ग्रीनफ़ील्ड सिटी योजना (Greenfield City) देश में एकदम नए शहर बसाने की योजना है. ये 8,000 रुपये नए शहरों की योजना, फ्रेमवर्क और प्लान को हकीकत में बदलने पर खर्च किए जाएंगे.

ये 8 शहर किन 8 राज्यों में बनेंगे, यह अभी तय नहीं है. लेकिन सरकार की मंशा है कि देश मे शहरीकरण (urbanization) की जरूरत को देखते हुए नए और पूरी तरह से प्लान किए शहरों की जरूरत है. चंडीगढ़, नवीन रांची देश के पूरी तरह से प्लांड शहर हैं.

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा (D.S. Mishra) ने कहा कि देश में कई सालों से कोई नया शहर नहीं विकसित हुआ है और वित्त आयोग ने नए शहरों के लिए 8,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

उन्होंने कहा कि एक तंत्र विकसित किया जाएगा कि कैसे नए शहर विकसित किए जाएं. सरकार रूपरेखा पर काम करेगी जिसमें छह महीने से लेकर साल भी लग सकता है.

उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) ने शहरी स्थानीय निकायों को लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है. इसमें एयर क्वालिटी में सुधार के लिए 12,139 करोड़ रुपये और पेयजल, सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 26,057 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

नए शहरों की कल्पना और बजट आवंटित कर इनको हकीकत बनाने के प्रयास से साफ है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता देश मे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और बेहतर बनाना है.